भाषा विज्ञान का विभाग

भाषा विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1968 में एक प्रख्यात भाषाविद् और भाषा प्रेमी, एमेरिटस प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन ख़ां/ख़ान द्वारा की गई थी। प्रारंभ से ही, भाषाविज्ञान विभाग उर्दू के विशेष संदर्भ में, भाषा विज्ञान में उत्कृष्ट शिक्षण और गहन शोध प्रदान करता रहा है। उर्दू की भूमिका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे-जैसे बढ़ती गई, विभाग ने भी तद्नुसार, उर्दू भाषा का वैज्ञानिक विवरण प्रदान करने और उर्दू भाषा के शिक्षण और अनुसंधान के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने की दिशा में खुद को कार्यांवित किया है । आरंभ से ही विभाग में स्नातकोत्तर के लिए भाषाविज्ञान में एम. ए. की डिग्री एवं अनुसंधान के लिए भाषाविज्ञान में एम. फ़िल. और पी. एच. डी. डिग्रियां प्रदान की जाती रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उन कुछ विश्वविद्यालयों में से एक है जो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए भाषाविज्ञान में अलग-अलग पूर्ण स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विभाग में स्नातक शिक्षण की उपलब्धि ने विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों को काफ़ी हद तक बढ़ाया/त्वरित किया है। भाषाविज्ञान विभाग में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, साथ ही साथ नियमित रूप से पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण भी किया जाता है, और छात्रों की सहभागिता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विभाग से छात्र यूजीसी-नेट और जे.आर.एफ़ एवं मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप की प्रतियोगिताओं में अच्छी संख्या में सफ़ल होते हैं। मुफ़्त वाई-फ़ाई की सुविधा/अभिगम्यता ने AMULibNet से जुड़े ऑनलाइन कैटलॉग की पहुँच को व्यापक कर विश्वविध्यालय कैंपस में इसे सुलभ कराया है जिसने विभाग और इसकी सेमिनार लाइब्रेरी की आधुनिकता को अत्यंत बढ़ा दिया है।

विभाग को दो लुप्तप्राय भाषाओं: बिरहोर और चिनाली के दस्तावेज़ीकरण के लिए उत्तरी क्षेत्र में एक नोडल सेंटर का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की यह परियोजना लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना (एसपीपीईएल) के अंतर्गत आती है।

विभाग को “लिंगविस्टिक ऐक्टिवेशन एंड बाई-डायरेक्शनल रीडिंग (उर्दू): ऐन आई ट्रैकर एंड इलेक्ट्रोएनसीफ़ेलोग्राम इन्वेस्टीगेशन” नामक परियोजना के लिए भी चयनित किया गया है। 36 महीने की अवधि की इस परियोजना का कुल बजट 3512000 रु है। विभाग की यह बहु-संस्थागत और बहु-विषयक परियोजना ‘इंटर्नली डिसप्लेस्ड पॉपुलेशन’ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

यूजीसी ने शिक्षण और अनुसंधान के मामले में विभाग के विद्वतापूर्ण योगदान के साथ-साथ विभाग के संकाय सदस्यों द्वारा सफ़लतापूर्वक की गई कई व्यक्तिगत परियोजनाओं को मान्यता देते हुए भाषा विज्ञान विभाग को स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम (सैप) से सम्मानित किया है । डी.आर. एस.-सैप का चरण I और चरण II पूरा हो चुका है।